उत्तराखंड का राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अभी तक कागजों तक सीमित

उत्तराखंड में स्थापित किए जाने वाले राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) की स्थापना के लिए 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा रानीपोखरी में आधारशिला रखी गई थी। यह परियोजना देश के 23वें एनएलयू के रूप में प्रस्तावित की गई थी। हालांकि, सात वर्ष के बाद भी विश्वविद्यालय के संचालन के लिए कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।

वर्तमान में इस परियोजना के लिए न तो कोई पूर्ण भौतिक परिसर विकसित किया जा सका है और न ही किसी छात्र को नामांकित किया गया है। आधारशिला रखे जाने के बाद से विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी कार्यों में गंभीर विलंब देखा गया है।

इस विलंब के कारण यह शैक्षणिक संस्थान अभी तक केवल कागजों पर ही सीमित रहा है। परियोजना की प्रगति की जानकारी देने के लिए सरकार के पास पर्याप्त जानकारी नहीं है कि भविष्य में इसे कब तक क्रियाशील बनाया जा सकेगा।

इस देरी से उत्तराखंड में विधि शिक्षा के विकास की संभावनाएं प्रभावित हुई हैं। स्थानीय छात्रों को उच्च गुणवत्ता की कानूनी शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से यह परियोजना महत्वपूर्ण थी, लेकिन प्रशासनिक और वित्तीय बाधाएं इसे पूरा होने से रोक रही हैं।