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चुनाव आयोग का बचाव करते हुए सुवेंदु अधिकारी ने ममता पर उठाए सवाल
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने रविवार को चुनाव आयोग की मजबूत पैरवी की और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 27 लाख मतदाताओं के नाम हटाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। अधिकारी ने दावा किया कि न तो भाजपा और न ही चुनाव आयोग इस कार्रवाई के लिए जवाबदेह हो सकता है।
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बंगाल में विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन से जुड़े राजनीतिक विवाद के बीच सुवेंदु अधिकारी ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चुनाव आयोग का दृढ़ समर्थन किया। अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची से नामों की कटौती की जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर है।
अधिकारी ने शनिवार की एक महत्वपूर्ण बैठक का जिक्र किया जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधु तथा विवेक जोशी शामिल थे। भाजपा नेता ने कहा कि इस बैठक और बाद में जारी किए गए बयान से स्पष्ट होता है कि विशेष संशोधन से जुड़े फैसले चुनाव आयुक्त द्वारा एकतरफा नहीं लिए गए थे।
अधिकारी ने चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई तस्वीर दिखाई जिसमें तीनों चुनाव आयोग प्रमुख एक साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तस्वीर से साबित होता है कि सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए गए थे। अधिकारी के अनुसार, चुनाव आयोग की ओर से शनिवार को जारी किया गया बयान इस बात को स्पष्ट करता है कि मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी थी।