नगर निकाय चुनाव पर रोक न हटे तो नियोजक नियुक्त करेंगे: अधिकारी

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को घोषणा की कि यदि नगर निकाय चुनाव कराने पर वर्तमान रोक नहीं हटाई जाती है तो राज्य सरकार इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) लगाएगी। अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से चुनाव कराने का अधिकार हासिल करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी कारण से नगर निकाय चुनाव आयोजित नहीं हो पाते हैं तो प्रशासन को संचालित करने के लिए सरकार समन्वयकों की नियुक्ति करने का विकल्प अपनाएगी। इसका अर्थ यह है कि चुनाव प्रक्रिया में देरी की स्थिति में प्रशासनिक काम-काज जारी रखने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।

अधिकारी की टिप्पणी उस समय आई जब नगर निकाय चुनावों को लेकर कानूनी विवाद जारी है। राज्य सरकार की ओर से दिया गया यह बयान दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल प्रशासन स्थानीय निकायों के माध्यम से जनता के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प है।