अलीपुर कोर्ट ने महुआ मोइत्रा को मुख्य सचिव के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने से प्रतिबंधित किया

अलीपुर जिला न्यायालय ने कृष्णानगर सांसद महुआ मोइत्रा के विरुद्ध एक अंतरिम आदेश जारी किया है जिसके तहत उन्हें पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के खिलाफ किसी भी प्रकार की अपमानजनक या मानहानिकारक सामग्री सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से प्रकाशित या साझा करने से प्रतिबंधित किया गया है।

मामले में मुख्य सचिव ने एक याचिका दाखिल की थी जिसमें दावा किया गया था कि मोइत्रा ने मुख्य सचिव की तस्वीरों का उपयोग करते हुए उन्हें चुनावी मतदाता सूची से बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मामले का मुख्य जिम्मेदार बताया था। याचिका में कहा गया था कि इस कार्रवाई से लाखों मतदाता सूची से प्रभावित हुए हैं।

कोर्ट के आदेश के अनुसार, यदि मोइत्रा इस निर्देश का उल्लंघन करती हैं तो उन्हें कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की है जिसमें दोनों पक्षों के तर्क विस्तार से सुने जाएंगे।

यह मामला पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया और सार्वजनिक प्रशासकों पर की गई आलोचना को लेकर विवादास्पद रहा है। अदालत का यह आदेश सार्वजनिक व्यक्तियों के खिलाफ किए जाने वाले आरोपों में तथ्य-आधारित साक्ष्य की आवश्यकता पर जोर देता है।