पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने शहरी भूमि सीमा कानून को रद्द करने का आह्वान किया

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने राज्य की आर्थिक प्रगति को गति देने के लिए शहरी भूमि सीमा अधिनियम को समाप्त करने का आह्वान किया है। दासगुप्ता का मानना है कि यह कानून संगठित रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास में प्रमुख बाधा है।

वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट निवेश आकर्षित करने के लिए भूमि से संबंधित कानूनों में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने संगठित रियल एस्टेट खिलाड़ियों से राज्य में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया।

दासगुप्ता के अनुसार, किरायेदारी संबंधी मुद्दे भी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण बाधा बन रहे हैं। उन्होंने इन कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियों को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

वित्त मंत्री का यह बयान पश्चिम बंगाल में रियल एस्टेट क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भूमि कानूनों में सुधार से राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और अवसंरचना विकास में वृद्धि हो सकती है।