पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 23 हजार प्रमाणपत्र जारी

पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम के क्रियान्वयन में प्रगति देखी जा रही है। राज्य प्रशासन ने अब तक 23,000 प्रमाणपत्र जारी किए हैं, जबकि कुल 2.3 लाख आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

राज्य सरकार के पास मौजूदा आंकड़ों के अनुसार 2.07 लाख आवेदन विभिन्न चरणों में संसाधित होने के लिए लंबित हैं। इसका मतलब है कि अभी भी बड़ी संख्या में आवेदकों के प्रमाणपत्र जारी किए जाने बाकी हैं।

सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की सुविधा दी गई है। पश्चिम बंगाल में इस योजना के तहत आवेदनों की संख्या काफी अधिक है।

राज्य प्रशासन ने आवेदकों से आग्रह किया है कि वे आवश्यक दस्तावेज सहित अपने आवेदनों को सही तरीके से जमा सुनिश्चित करें ताकि प्रक्रिया में तेजी आ सके।