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अभिषेक बनर्जी के सचिव के पूछताछ पर पश्चिम बंगाल की दलील सुप्रीम कोर्ट में
भूमि अधिग्रहण के मामले में अभिषेक बनर्जी के व्यक्तिगत सहायक राज पाल सिंह राय की हिरासत में पूछताछ आवश्यक बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
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पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया है कि अभिषेक बनर्जी के व्यक्तिगत सहायक की हिरासत में पूछताछ भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले की जांच के लिए अत्यावश्यक है। राज पाल सिंह राय ने सालबोनी क्षेत्र के मामले में जमानत से पहले गिरफ्तारी से बचने की याचिका दाखिल की थी।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 3 अगस्त को राय की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद राय ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में इस मामले की सुनवाई कर रहा है।
पश्चिम बंगाल की तरफ से दाखिल दस्तावेजों में कहा गया है कि भूमि संबंधी गंभीर अनियमितताओं की जांच के लिए संदिग्ध व्यक्ति से सीधी पूछताछ की आवश्यकता है। राज्य सरकार का मानना है कि हिरासत में पूछताछ से जांच में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जा रही हैं। मामले का फैसला जल्द ही आने की संभावना है।