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नंदीग्राम उपचुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत रद्द करने के लिए बंगाल की याचिका
पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के नंदीग्राम उपचुनाव प्रत्याशी की जमानत रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 5 अक्टूबर को करने का फैसला किया है, जो चुनाव प्रचार समाप्ति के एक दिन बाद है।
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पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एक कांग्रेस नेता की जमानत रद्द करने की याचिका दायर की है जो नंदीग्राम विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में खड़े हैं। शीर्ष अदालत ने इस मामले को 5 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की सहमति दी है।
यह तारीख नंदीग्राम उपचुनाव के प्रचार अभियान के समाप्त होने के एक दिन बाद आती है। विधानसभा सीट के लिए मतदान 6 अक्टूबर को निर्धारित है।
पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर की गई याचिका में जमानत रद्द करने के लिए कानूनी तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। मामले का विस्तृत विवरण अभी सार्वजनिक डोमेन में नहीं आया है।
नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में स्थित है। यह उपचुनाव राज्य राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।