पश्चिम बंगाल सरकार ने 252 अनुदानित मदरसों को बंदी का नोटिस जारी किया

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में संचालित 252 गैर-सहायता प्राप्त और अनुमोदित मदरसों को बंद करने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था में नियामक कठोरता लाने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।

बंगाल में मदरसा शिक्षा व्यवस्था का इतिहास लगभग 250 वर्ष पुराना है। 1780 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता मदरसे की स्थापना के साथ इस शिक्षा तंत्र की नींव पड़ी थी। तब से लेकर अब तक बंगाल में मदरसा शिक्षा का विकास और प्रसार होता रहा है।

सरकार का यह कदम केवल उन मदरसों के खिलाफ है जो सरकारी अनुमति के बिना संचालित हो रहे हैं। बंद किए जाने वाले इन संस्थानों पर नियामक नियमों का पालन न करने का आरोप है।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि यह कार्रवाई शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थी। सरकार सभी शैक्षणिक संस्थानों से यह अपेक्षा करती है कि वे निर्धारित मानदंडों का पालन करें।