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पश्चिम बंगाल में CAA के तहत 2.5 लाख को नागरिकता देने का लक्ष्य
पश्चिम बंगाल के राजस्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि राज्य में 31 दिसंबर तक नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 2.5 लाख आवेदकों को नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। इसके अलावा मातुआ समुदाय के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।
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शुभेंदु अधिकारी ने CAA के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने की बात कही है। राज्य प्रशासन इस साल के अंत तक लक्षित संख्या में आवेदकों को नागरिकता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
अधिकारी के अनुसार, CAA के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले पात्र अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को SC प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा। यह कदम उन्हें संवैधानिक सुरक्षा और आरक्षण संबंधी लाभ प्राप्त करने में सहायता करेगा।
मातुआ समुदाय के विकास के लिए राज्य सरकार 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। अधिकारी के अनुसार, यह धनराशि समुदाय के सामाजिक और आर्थिक उन्नयन के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में व्यय किया जाएगा।
पश्चिम बंगाल CAA के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य में बड़ी संख्या में विस्थापित और शरणार्थी समुदाय निवास करते हैं, जिनमें मातुआ समुदाय प्रमुख है।