सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद YES बैंक को तुरंत पूंजी जुटाने की नहीं दिख रही जरूरत

सुप्रीम कोर्ट के AT1 बॉन्ड संबंधी फैसले के बाद YES बैंक ने कहा है कि उसे तत्काल पूंजी जुटाने की आवश्यकता नहीं है। बैंक के अनुसार, उसके मजबूत पूंजी बफर और विलंबित कर संपत्तियां इस स्थिति में भी काफी लचीलापन प्रदान करती हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 8,415 करोड़ रुपये की AT1 बॉन्ड राशि को बैंक की बैलेंस शीट में फिर से शामिल किया जाएगा। इससे बैंक के कोर इक्विटी टियर 1 (CET1) अनुपात में कमी आ सकती है, जो वैश्विक बैंकिंग नियामक मानकों के तहत एक महत्वपूर्ण पूंजी मेट्रिक है।

बैंक ने स्पष्ट किया है कि इसके पास पूंजी संबंधी लचीलेपन के कई विकल्प उपलब्ध हैं। इनमें पूंजी बफर के अलावा विलंबित कर संपत्तियां और अन्य संभावित उपाय शामिल हैं जिनका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है।

यह फैसला YES बैंक के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो 2020 में गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा था। बैंक की ओर से दिया गया यह बयान निवेशकों और नियामकों को आश्वस्त करने का प्रयास है कि संस्थान को अपनी पूंजी संरचना को समायोजित करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं।